1. माही-कड़ाना बांध परियोजना के तहत डूंगरपुर-बांसवाड़ा में पेयजल और सिंचाई सुविधाओं के लिए 1966 के समझौते को लागू करना।
2. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर भील प्रदेश का गठन।
3. चौरासी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 886 करोड़ की पेयजल परियोजना का कार्यादेश जारी करना।
4. जंगली जानवरों से होने वाली मौतों और आदिवासियों के विस्थापन को रोकने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट पर रोक लगाना।
5. बांसवाड़ा में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर को बंद कर अन्य परियोजनाओं को स्थापित करना।
6. गुजरात में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए प्रवासी शिक्षा केंद्र खोलना।
7. 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना।
8. प्रवासी मजदूरों के इलाज के लिए चिकित्सा योजना लागू करना।
9. डूंगरपुर में एक नया नवोदय विद्यालय स्थापित करना।
10. सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 के तहत स्थानीय जनजातियों को खनन का मालिकाना अधिकार देना।
11. बिरसा मुंडा, मामा बालेश्वर और टांट्या मामा भील को भारत रत्न से सम्मानित करना।
12. बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आधुनिक छात्रावास का निर्माण।
13. बांसवाड़ा में खेल विश्वविद्यालय खोलना।
14. ट्राइबल छात्रों के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग सेंटर स्थापित करना।
15. कौशल विकास कॉलेज खोलना।
16. राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में नया एम्स स्थापित करना।
17. डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिले से पीएम सहायता निधि के लिए सभी आवेदनों को स्वीकृत कराना।
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय में आज डूंगरपुर-बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग 20 मिनट तक चली इस बैठक में राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास और जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हुई।
सांसद राजकुमार रोत ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को 17 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। इन मांगों का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज का समग्र विकास, भील प्रदेश की स्थापना, संवैधानिक प्रावधानों का पालन, पेयजल और सिंचाई समस्याओं का समाधान, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार है।
सांसद द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष रखी गई मुख्य मांगे :
मुलाकात के बाद सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और प्रधानमंत्री ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही।
सांसद रोत ने इस भेंट को आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हरसंभव सहयोग का वादा किया है।
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